लखनऊ, अमृत विचार: योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को लगातार विस्तार दे रही है। इसी क्रम में पीएम ईविद्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़े जरूरी डिजिटल संसाधन एक ही मंच पर निशुल्क उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल संसाधन केवल सुविधा न रहकर विद्यार्थियों के सीखने का सहज, सुलभ और प्रभावी माध्यम बनें।
एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान के मुताबिक, पीएम ईविद्या के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने और उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ही मंच पर डिजिटल सामग्री उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अलगअलग माध्यमों पर निर्भरता कम होगी और अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन के अवसर मिलेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम ईविद्या ऐप की जानकारी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों तक पहुंचाई जा रही है।
पीएम ईविद्या को डिजिटल शिक्षा के उपयोगी मंच के रूप में विकसित किया गया है, जहां विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े आवश्यक डिजिटल संसाधनों तक एक स्थान से पहुंच मिलती है। इससे डिजिटल सामग्री हासिल करने की प्रक्रिया आसान होती है।
शिक्षक भी उपलब्ध संसाधनों का कक्षा शिक्षण में सहयोगी माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल लर्निंग संसाधनों के लिए विद्यार्थियों को शुल्क नहीं देना होगा। इससे वे अपनी सुविधा और उपलब्ध डिजिटल उपकरण के अनुसार अध्ययन कर सकेंगे। विभाग का जोर इन संसाधनों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाने पर है।
एंड्रॉयड और आईओएस पर उपलब्ध ऐप
पीएम ईविद्या ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस उपयोगकर्ता एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे विभिन्न डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले विद्यार्थी और शिक्षक भी मंच से जुड़ सकेंगे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है।
पीएम ईविद्या जैसे प्लेटफॉर्म एक ही स्थान पर पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और प्रभावी बनाते हैं। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने कहा कि निशुल्क डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखनेसिखाने के नए अवसर खोलती है। विभाग का प्रयास है कि इनका विद्यालयी शिक्षण में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो।
