उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार यूपी में वक्फ बोर्ड का गठन होगा, जिसमें हिंदु समाज के दो भाइयों को भी रखा जाएगा. दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते रविवार को ही वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की थी और उसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल करने की बात कही थी. यह देश का पहला ऐसा राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है.
दानिश अंसारी ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अधिनियमों को नहीं पढ़ती, कांग्रेस मुसलमानों को गुमराह करना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों की लूट, हेराफेरी और ऑडिट न करने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 लेकर आई. इस अधिनियम में कई प्रावधान पारित किए गए. इस विधेयक के आने के बाद विपक्ष चुप हो गया. आज इस विधेयक के सकारात्मक परिणाम हैं. वक्फ संपत्तियों का उचित ऑडिशन और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार के तहत वक्फ संपत्तियों की लूट सबसे ज्यादा थी’.
उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड्स की संरचना को पहले से अधिक समावेशी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में पसमांदा मुसलमानों, महिलाओं, मुस्लिम समुदाय के अलगअलग वर्गों के साथसाथ गैरमुस्लिम सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा.
नए कानून के अनुसार होगा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन
अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ये कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव, पारदर्शी प्रबंधन और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लेकर आई है. उनके मुताबिक, संशोधित कानून में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनसे वक्फ बोर्ड्स की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और संतुलित होगी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन अब नए कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कानून पूरे देश में लागू है और सभी राज्यों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है.
भारत सभी धर्मों और समुदायों का देश
दानिश अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जब नए वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसे संशोधित अधिनियम, उससे जुड़े नियमों और उपनियमों के अनुसार ही पूरा किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का देश है, जहां सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है. उन्होंने कहा कि समाज को आपसी सौहार्द, समानता और विकास की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
