Uttarakhand Cabinet Decisions: की अध्यक्षता में शुक्रवार, 11 सितंबर को की अहम बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा, कारागार, शिक्षा और कर्मचारी कल्याण समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया है। इसके अलावा खेल नीति2021 के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने, खेल विभाग में नए पद सृजित करने और विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर ₹25 हजार
में प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड को बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब इंटर्न डॉक्टरों को 25 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। एमबीबीएस और पीजी इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस फैसले को उनकी मांगों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा अवधि बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर इस बैठक में मंजूरी नहीं मिली। इस प्रस्ताव के तहत एमबीबीएस के बाद छात्रों को तीन साल तक सेवा देने के बाद ही पीजी में जाने की अनुमति देने की बात सामने आई थी।
खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी
कैबिनेट ने खेल नीति2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खिलाड़ियों को युवा कल्याण, खेल, परिवहन, शिक्षा, गृह और वन समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम शिक्षक के 35 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है।
शासकीय अधिवक्ताओं का बढ़ेगा मानदेय
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।
ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा विभाग और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर
ये भी पढ़ें:
कारागार विभाग में भी बदलाव
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मसूरी में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग से जुड़ी 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वहीं, हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
ये भी पढ़ें:
17 सितंबर से चलेगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
धामी सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का फैसला लिया है। अभियान की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को दी गई है। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर की जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक भी कराए जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ प्रमुख चौराहों पर विकसित भारत कलश रखे जाएंगे।
ये भी पढ़ें:
