जब भी कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, तो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चर्चा शुरू हो जाती है। कभी किसी फिल्म के 100 करोड़ कमाने की खबर आती है, तो कभी कोई फिल्म हजार करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दर्शक जो टिकट खरीदता है, उसका पूरा पैसा आखिर किसकी जेब में जाता है? क्या टिकट की कमाई सीधे फिल्म निर्माता को मिलती है या थिएटर मालिक भी उसमें हिस्सा लेते हैं?
दरअसल, फिल्म की टिकट बिक्री से मिलने वाली रकम कई चरणों से गुजरती है। इसमें सरकार का टैक्स, सिनेमाघर का हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई और निर्माता का राजस्व शामिल होता है। आइए समझते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पूरा गणित कैसे काम करता है।
सबसे पहले समझिए फिल्म का बिजनेस कैसे शुरू होता है
किसी भी फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी निर्माता यानी प्रोड्यूसर की होती है। वह अपने पैसे, निवेशकों या किसी स्टूडियो की मदद से फिल्म तैयार करता है। फिल्म पूरी होने के बाद उसे सिनेमाघरों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका शुरू होती है।
निर्माता अपनी फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार डिस्ट्रीब्यूटर को बेच सकता है या दोनों के बीच कमाई का हिस्सा बांटने का समझौता हो सकता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अलग-अलग सिनेमाघरों से संपर्क करके फिल्म रिलीज करवाता है।
इसलिए फिल्म की टिकट बिक्री से मिलने वाली रकम सीधे निर्माता के खाते में नहीं पहुंचती, बल्कि पहले तय अनुबंध और हिस्सेदारी के हिसाब से उसका बंटवारा होता है।
ग्रॉस और नेट कलेक्शन में क्या होता है अंतर?
बॉक्स ऑफिस की खबरों में अक्सर ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। दोनों का मतलब अलग-अलग होता है।
ग्रॉस कलेक्शन: सिनेमाघरों में टिकट बिक्री से जुटाई गई कुल रकम को ग्रॉस कलेक्शन कहा जाता है। इसमें टिकट पर लगने वाला जीएसटी भी शामिल होता है।
नेट कलेक्शन: ग्रॉस कलेक्शन में से लागू मनोरंजन कर यानी जीएसटी हटाने के बाद बची रकम नेट कलेक्शन कहलाती है। भारत में फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की चर्चा में नेट कलेक्शन का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर टिकट की कुल कीमत 200 रुपये है और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, तो इसमें लगभग 30.51 रुपये टैक्स और 169.49 रुपये टैक्स से पहले की टिकट कीमत होगी। यानी 200 रुपये का पूरा पैसा फिल्म के कारोबार में बांटने के लिए उपलब्ध नहीं होता।
टिकट पर कितना लगता है जीएसटी?
भारत में सिनेमाघरों की टिकट पर जीएसटी की दर टिकट की कीमत के आधार पर तय होती है।
- 100 रुपये तक की टिकट पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है।
- 100 रुपये से अधिक कीमत वाली टिकट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
इसका मतलब है कि 200 रुपये की टिकट खरीदने पर उसमें करीब 30.51 रुपये जीएसटी शामिल होगा। यह रकम केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागू नियमों के अनुसार बांटी जाती है।
थिएटर मालिक को कितना मिलता है हिस्सा?
टैक्स हटाने के बाद बची रकम को थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हुए समझौते के अनुसार बांटा जाता है। थिएटर को मिलने वाले हिस्से को एग्जिबिटर शेयर कहा जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाली रकम डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कहलाती है।
मल्टीप्लेक्स में यह हिस्सेदारी अक्सर फिल्म के रिलीज होने के सप्ताह के हिसाब से बदलती है। कई फिल्मों के समझौतों में शुरुआती सप्ताह में डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा मिल सकता है। इसके बाद दूसरे, तीसरे और अगले सप्ताह में उसका हिस्सा कम होता जाता है और थिएटर का हिस्सा बढ़ सकता है।
हालांकि यह कोई तय सार्वभौमिक नियम नहीं है। वास्तविक बंटवारा फिल्म, वितरक, सिनेमाघर की चेन और उनके बीच हुए अनुबंध पर निर्भर करता है।
सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में भी हिस्सेदारी का अलग समझौता हो सकता है। कुछ मामलों में शुरुआती सप्ताह में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा अधिक रखा जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर थिएटर या हर फिल्म में एक ही प्रतिशत के हिसाब से पैसा बंटता है।
200 रुपये की टिकट का उदाहरण समझिए
मान लीजिए किसी दर्शक ने 200 रुपये की टिकट खरीदी। यदि इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, तो टैक्स हटाने के बाद करीब 169.49 रुपये बचेंगे।
अब इस रकम को थिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हुए समझौते के अनुसार बांटा जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर दोनों की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत है, तो दोनों को लगभग 84.75 रुपये मिलेंगे।
यह केवल समझाने के लिए एक उदाहरण है। वास्तविक हिस्सेदारी हर फिल्म के अनुबंध के अनुसार अलग हो सकती है। इसके अलावा टिकट बुकिंग शुल्क या अन्य शुल्क अलग से लिए गए हों तो उनका हिसाब भी अलग हो सकता है।
क्या सिर्फ टिकट बिक्री से होती है फिल्म की कमाई?
नहीं, फिल्मों की कमाई का दायरा केवल सिनेमाघरों तक सीमित नहीं है। निर्माता कई अन्य माध्यमों से भी पैसा कमाते हैं। इन्हें नॉन-थिएट्रिकल राइट्स कहा जाता है।
इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- ओटीटी राइट्स: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म दिखाने के अधिकार बेचकर कमाई होती है।
- सैटेलाइट राइट्स: टीवी चैनलों को फिल्म के प्रसारण अधिकार दिए जाते हैं।
- म्यूजिक राइट्स: फिल्म के गाने और संगीत के अधिकार बेचकर राजस्व मिलता है।
- विदेशी बाजार: दूसरे देशों में फिल्म की टिकट बिक्री से भी कमाई होती है।
कई बार किसी फिल्म को सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती, लेकिन ओटीटी, टीवी और संगीत के अधिकारों से उसकी कमाई बढ़ सकती है।
आखिर निर्माता तक कैसे पहुंचता है पैसा?
सिनेमाघरों में टिकट बिक्री के बाद टैक्स की रकम अलग होती है। बची हुई राशि में से थिएटर मालिक अपना तय हिस्सा रखता है और डिस्ट्रीब्यूटर को उसका हिस्सा मिलता है।
इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता के बीच हुए समझौते के अनुसार रकम का हिसाब होता है। डिस्ट्रीब्यूटर की फीस, कमीशन या अन्य खर्च भी अनुबंध के मुताबिक घटाए जा सकते हैं। अंत में निर्माता को उसका हिस्सा मिलता है।
फिल्म सफल होती है तो निर्माता और वितरक को अच्छा राजस्व मिल सकता है। वहीं फिल्म के कमजोर प्रदर्शन की स्थिति में निवेश की वसूली मुश्किल हो सकती है। इसलिए बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कलेक्शन सुनने का मतलब यह नहीं है कि उतनी ही रकम निर्माता की जेब में चली गई।
Satya Report: फिल्म की कमाई और हिस्सेदारी का वास्तविक गणित हर फिल्म के व्यावसायिक समझौते के अनुसार अलग हो सकता है। यहां दिए गए उदाहरण केवल प्रक्रिया समझाने के लिए हैं।
