उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. इनमें शिक्षककर्मचारियों को कैशलेस इलाज, अस्पतालों का विस्तार, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.
योगी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. इसके अलावा, IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा केंद्र और हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं. FDI प्रोत्साहन और कई कानूनी संशोधनों पर भी मुहर लग सकती है, जिससे प्रदेश में विकास और कल्याण को गति मिलेगी.
10 लाख शिक्षककर्मचारियों को कैशलेस इलाज का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम प्रस्ताव प्रदेश के करीब 10 लाख शिक्षककर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा है. इस योजना से संबंधित कर्मचारियों के परिवारों सहित लगभग 50 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है.
प्रस्ताव के दायरे में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इन वर्गों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिल सकती है.
चार अस्पतालों को PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 200 या उससे अधिक बेड वाले 4 अस्पतालों को पब्लिकप्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है.
इसके अलावा, प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता बढ़ाने की योजना है. प्रस्ताव के मुताबिक, अस्पताल में बेड की संख्या 1,250 से बढ़ाकर 3,000 की जा सकती है. इससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.
एक्सप्रेसवे और साइबर सुरक्षा पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में IIT कानपुर में UP Cyber Security Operations Center की स्थापना को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है. यह कदम डिजिटल सुरक्षा और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है. इसका मकसद प्रदेश के संवेदनशील डेटाबेस, सरकारी पोर्टलों को साइबर हमलों या हैकिंग से बचाना है.
प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं. फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज, आगरालखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजना और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के 2 पैकेजों के लिए विकासकर्ता के चयन का प्रस्ताव है.
मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन
मैनपुरी सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए नौनेर ग्राम सभा की 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव है. वहीं, झांसी और ललितपुर में भंडारगृह के लिए राज्य भंडारण निगम को मुफ्त जमीन देने पर मुहर लग सकती है.
इसके अलावा, हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. प्रयागराज के देवघाटझलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए टाइप3 के 533 और टाइप4 के 312 आवास बनाए जाएंगे.
निवेश, शिक्षा और पशुधन से जुड़े प्रस्ताव
वहीं, कैबिनेट बैठक में FDI, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून500 से जुड़ी पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. इसके अलावा, शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक2021 में संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली2026 और राज्य पशुधन मिशन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है.
इसके अलावा,GCC नीति2024 की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों, स्टांप अधिनियम1899 में संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली2026 को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी फेसला लिया जा सकता है.
