उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की वोटर लिस्ट में कथित अनियमितता सामने आई थी. इसको लेकर चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था. उनके खिलाफ दर्ज FIR में एक दंडात्मक प्रावधान जोड़ने का निर्देश दिया था. अब इस मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यूपी सरकार ने दोनों PCS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

निलंबित अधिकारियों में हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी शामिल हैं. दोनों अधिकारी पीलीभीत में उप जिलाधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर तैनात रहे थे. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नियुक्ति विभाग ने दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की. अब दोनों को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, मुरादाबाद मंडलायुक्त को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है.
चुनाव आयोग ने क्या दिए थे निर्देश
31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने निर्देश दिया कि ERO मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए. उनकी चार्जशीट जांचपड़ताल के लिए ECI को सौंपी जानी चाहिए और आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता.
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि दो अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज मौजूदा FIR में भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 198 को जोड़ा जाए. इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि किसी अधिकारी के लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर आयोग की सिफारिश पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने का विचार हो, तो ऐसा करने से पहले संबंधित अनुशासनात्मक अधिकारियों को आयोग से परामर्श करना होगा.
कांग्रेस और सपा ने उठाया था मुद्दा
यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी दलों मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाया. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवाने इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राज्य भर के मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कंप्यूटर सहायकों की ECINET पोर्टल ID को निष्क्रिय कर दें. यह कदम पीलीभीत में लॉगिन क्रेडेंशियल्स के कथित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद उठाया गया था.



