भारत ओडिशा में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए निजी निवेशकों की तलाश कर रहा है. चार मिलियन टन कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता वाली इस सुविधा पर 8,571 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है. चांडीखोल में बनने वाली यह प्रस्तावित सुविधा, देश की मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता को 80 फीसदी तक बढ़ा देगी.
टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, सरकार 5,142 करोड़ रुपए तक की ग्रांट दे रही है. यह कॉन्ट्रैक्ट उस बोलीदाता को दिया जाएगा जो सबसे कम ग्रांट की मांग करेगा. केंद्र सरकार विशाखापत्तनम में अपनी मौजूदा रणनीतिक भंडार सुविधा की लगभग आधी क्षमता को तीन साल के लिए लीज पर देने की योजना बना रही है. इसमें लीज को चार और साल तक बढ़ाने का विकल्प भी होगा.
होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों से निपटना
ये दोनों कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देश, अपने कच्चे तेल को अपने क्षेत्र से बाहर स्टोर करने के तरीके तलाश रहे हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरान में वॉर और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए एनर्जी सप्लाई में आ रही लंबी रुकावटों से बचा जा सके. पिछले महीने, सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह अगले साल से सिंगापुर की चट्टानी गुफाओं में तेल स्टोर करना शुरू करेगा.
वह पहले से ही जापान और दक्षिण कोरिया में कच्चे तेल के भंडारण की सुविधा रखता है. संयुक्त अरब अमीरात , जो भारत के रणनीतिक भंडारों में पहले से ही कुछ कच्चा तेल स्टोर करता है, ने जून में भारत में और अधिक मात्रा में तेल स्टोर करने की योजना की घोषणा की थी.
सरकारी कंपनी ‘इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड’ , जो देश के रणनीतिक भंडारों का संचालन करती है, ने ओडिशा परियोजना और विशाखापत्तनम सुविधा के एक हिस्से को लीज पर देने के लिए अलगअलग टेंडर जारी किए हैं. नई सुविधा के लिए बोलियां 26 फरवरी, 2027 तक जमा करनी होंगी. जबकि भंडारण लीज के लिए अंतिम तारीख 1 दिसंबर, 2026 है.
रुक गई थी 40 फीसदी सप्लाई
होर्मुज स्ट्रेट में आई रुकावटों ने भारत की सप्लाई व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, जिसके बाद भारत अपने रणनीतिक तेल भंडारण को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी ला रहा है. इस जलमार्ग के अचानक बंद होने से भारत की लगभग 40 फीसदी कच्चे तेल की आपूर्ति रुक गई थी. इसके कारण रिफाइनरियों को दुनिया भर से वैकल्पिक तेल की खेप खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अक्सर अधिक कीमत चुकानी पड़ी. सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को मंगलुरु में 1.75 मिलियन टन की रणनीतिक भंडारण क्षमता बनाने का निर्देश दिया है. सरकारी कंपनी ने जुलाई में इस योजना को मंजूरी दे दी थी.
2018 से पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट
ओडिशा के चांदीखोल में स्थित यह प्रोजेक्ट 2018 से ही पाइपलाइन में है. उस समय कैबिनेट ने दो और रणनीतिक भंडार बनाने को मंजूरी दी थी जिसमें ओडिशा में 4 मिलियन टन की सुविधा और कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन टन का प्रोजेक्ट शामिल था. सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पब्लिकप्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाने की योजना बनाई गई थी.
ये भारत के SPR कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा हैं. इससे पहले विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में कुल 5.03 मिलियन टन क्षमता वाली तीन सुविधाएं बनाई जा चुकी हैं. पिछले एक दशक में तैयार हुई इन तीन सुविधाओं के निर्माण पर 4,098 करोड़ रुपए की लागत आई थी.
निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक कमर्शियल मॉडल तय करने में सरकार को कई साल लग गए. इस मॉडल के तहत, प्रोजेक्ट की लागत का 60 फीसदी तक हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में देती है. वहीं, सफल बोलीदाता को ‘डिजाइन, निर्माण, फंडिंग, संचालन और ट्रांसफर’ मॉडल के तहत कमर्शियल और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने होते हैं.
