उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने नए सियासी समीकरण की चर्चा तेज कर दी है. दोनों नेताओं ने साथ आकर दलित और मुस्लिम वोटरों को एक मंच पर लाने की रणनीति बनाई है. इस गठबंधन को समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चिंता बहुजन समाज पार्टी के लिए भी हो सकती है. इसकी वजह है बीएसपी का पारंपरिक जाटव वोट बैंक, जिस पर चंद्रशेखर आजाद की नजर है.
चंद्रशेखर आजाद खुद जाटव समाज से आते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक सक्रियता और युवा दलितों के बीच उनकी पहचान लगातार बढ़ी है. पिछले दो चुनावों से वह दलित राजनीति में अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत पहचान दी. अब ओवैसी के साथ गठबंधन के बाद उनकी पहुंच मुस्लिम वोटरों तक भी बढ़ाने की कोशिश होगी.
बीएसपी के सबसे मजबूत वोट बैंक पर नजर
उत्तर प्रदेश में जाटव समाज लंबे समय से बीएसपी का सबसे मजबूत आधार रहा है. कांशीराम के दौर से लेकर मायावती की राजनीति तक जाटव वोटरों ने पार्टी को मजबूती दी है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी के वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है. ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है.
CSDS के पोस्टपोल सर्वे के मुताबिक, 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 87 फीसदी जाटव वोटरों ने बीएसपी का समर्थन किया था. 2022 में यह आंकड़ा घटकर करीब 65 फीसदी रह गया. यानी जाटव समाज में बीएसपी का समर्थन पहले की तुलना में कम हुआ है. इसी बदले हुए राजनीतिक माहौल में चंद्रशेखर आजाद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
युवा जाटव वोटरों के बीच चंद्रशेखर की पहचान, भीम आर्मी से जुड़ा उनका आंदोलन और नगीना से सांसद चुना जाना उनकी राजनीतिक ताकत के अहम पहलू हैं. ओवैसी के साथ गठबंधन से उन्हें दलितमुस्लिम साझा मंच मिलेगा. ऐसे में अगर जाटव समाज का एक हिस्सा भी बीएसपी से हटकर आजाद समाज पार्टी के साथ जाता है, तो इसका असर मायावती की पार्टी के वोट प्रतिशत पर पड़ सकता है.
लगातार गिरता बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ा रहा चुनौती
बीएसपी के सामने चुनौती सिर्फ विधानसभा सीटें जीतने की नहीं, बल्कि अपने बचे हुए वोट बैंक को बचाए रखने की भी है. पार्टी का वोट प्रतिशत 2007 के विधानसभा चुनाव में 30.43 फीसदी था. 2012 में यह 25.91 फीसदी, 2017 में 22.23 फीसदी और 2022 में 12.88 फीसदी रह गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर और घटकर 9.39 फीसदी पर पहुंच गया. पार्टी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी.
2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करीब 1.19 करोड़ वोट मिले थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे करीब 82.53 लाख वोट हासिल हुए. ऐसे में पार्टी के सामने अपने बचे हुए जनाधार को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है.
सपा के PDA समीकरण में भी लगेगी सेंध?
ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन सिर्फ बीएसपी के लिए चुनौती नहीं है. समाजवादी पार्टी के लिए भी यह गठबंधन उसके PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की परीक्षा ले सकता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम और दलित वोटरों के समर्थन से फायदा मिला था. अब ओवैसी मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चंद्रशेखर दलितों की राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रहे हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव के CSDSLokniti पोस्टपोल सर्वे के मुताबिक, 92 फीसदी मुस्लिम वोटरों ने INDIA गठबंधन का समर्थन किया था. वहीं गैरजाटव दलितों में 56 फीसदी और जाटव वोटरों में करीब 25 फीसदी ने INDIA गठबंधन को वोट दिया था. दूसरी ओर बीएसपी को 9.39 फीसदी वोट मिले थे. ये आंकड़े बताते हैं कि दलित और मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा पहले ही बीएसपी के पारंपरिक समर्थन से बाहर जाकर दूसरे दलों के साथ जुड़ चुका है.
अब ओवैसी और चंद्रशेखर इसी राजनीतिक जगह में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे. ओवैसी मुस्लिमों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर दलितों और खासकर युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं.
मायावती के सामने दोहरी चुनौती
इस गठबंधन से मायावती के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो सकती है. एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जाटव समाज के युवा वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे. अगर दोनों अपनेअपने समुदायों के वोटों का कुछ हिस्सा भी हासिल करते हैं, तो बीएसपी और सपा दोनों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं.
