8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी उत्सुकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी.
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन आयोग के तहत संशोधित किया जाता है.
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. इसके चलते न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी.
हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है. कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स समूहों और विशेषज्ञों ने अलगअलग प्रस्ताव दिए हैं.
कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है?
फिलहाल 1.92 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है.
- National CouncilJCM की कर्मचारी शाखा ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.
- National Pensioners Organisation ने 3.25 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है.
- All India Trade Union Congress ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है.
- जम्मूकश्मीर के कई कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से 3.68 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.
- पूर्व वित्त सचिव Subhash Chandra Garg का मानना है कि सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है.
न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है?
मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. फिटमेंट फैक्टर के अनुसार इसमें निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं.
| फिटमेंट फैक्टर | संभावित नई बेसिक सैलरी |
|---|---|
| 1.92 | ₹34,560 |
| 2.57 | ₹46,260 |
| 2.86 | ₹51,480 |
| 3.00 | ₹54,000 |
| 3.25 | ₹58,500 |
| 3.68 | ₹66,240 |
| 3.83 | ₹68,940 |
अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 68,940 रुपये हो सकता है. यानी करीब 283% की बढ़ोतरी.
पे मैट्रिक्स में क्या बदलाव होंगे?
8वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा पे मैट्रिक्स को भी संशोधित किया जा सकता है. पिछले वेतन आयोगों की तरह सभी पे लेवल में अनुपातिक बढ़ोतरी की संभावना है.
इसके अलावा
- हाउस रेंट अलाउंस की समीक्षा हो सकती है.
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बदलाव संभव है.
- महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़कर फिर से शून्य से शुरू किया जा सकता है.
उदाहरण के लिए, यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 रुपये बेसिक पाने वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी लगभग 46,260 रुपये हो सकती है. वहीं 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह करीब 68,940 रुपये तक पहुंच सकती है.
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव और ज्ञापन भेजने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है.
हालांकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद वेतन संशोधन का वास्तविक लाभ 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत में मिलने की संभावना है. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
क्या है सबसे अहम बात?
फिलहाल 34,560 रुपये से 68,940 रुपये तक की संभावित बेसिक सैलरी सिर्फ अनुमान और विभिन्न संगठनों की मांगों पर आधारित है. अंतिम फैसला सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मंजूर किए जाने के बाद ही सामने आएगा.
यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 92% से 283% तक बढ़ोतरी की संभावना जरूर है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा सरकार द्वारा तय किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा.
