एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि 202627 के वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी के 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि रुपए के कमजोर होने और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मोर्चे पर एक व्यापक पैकेज की जरूरत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रुपया, जो हाल के दिनों में “बाहरी आर्थिक हालात पर छाए बादलों और लगातार जारी सट्टेबाजी की ताकतों” की वजह से काफी कमजोर हुआ है, उसे BoP के मोर्चे पर ढांचागत बदलावों की जरूरत है. इसके लिए आयात के विकल्प, निर्यात में प्रतिस्पर्धा और ग्लोबल सप्लाई चेन में एकीकरण जैसे सुरक्षा उपायों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है. रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया है. अमेरिकी डॉलर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते मजबूत हुआ है.
क्या करने की जरुरत?
SBI रिसर्च ने कहा कि अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक पैकेज लागू करने की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है,” और उसने ‘डायस्पोरा बॉन्ड’ के पक्ष में जोरदार दलील दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बुनियादी आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं, और परिवहन व बीमा की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में ऐसे उपाय करने की जरूरत है जो BoP की स्थिति को बेहतर बना सकें.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर डॉलर के सामने रुपए की दर 95 रुपए तक पहुंच जाती है, तो इकोनॉमी का आकार घटकर 4.04 ट्रिलियन डॉलर रह जाएगा, और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना वित्त वर्ष 2030 तक ही पूरा हो पाएगा. रिपोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि रुपए में तेजी से, और कभीकभी लगातार होने वाली गिरावट, साथ ही भारी उतारचढ़ाव की वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है.
एसबीआई की सलाह
रिपोर्ट के अनुसार, एक नए सिरे से शुरू किए जाने वाले ‘इंडियन डायस्पोरा बॉन्ड’ को उसके आकार , प्रतिफल , अवधि और मैच्योरिटी पर निवेशकों के लिए करअनुकूल व्यवहार के मामले में इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि यह किसी ‘कैच22’ जैसी स्थिति में न फंस जाए. SBI रिसर्च का यह सुझाव ऐसे समय में आया है, जब रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते विदेशी मुद्रा बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया था, और साथ ही ईंधन के समझदारी भरे इस्तेमाल, तथा एक साल के लिए सोने की खरीद और विदेश यात्रा को टालने का सुझाव दिया था.
कितनी रह सकती है रफ्तार
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्सा आयात के ज़रिए ही पूरा करता है. इस बीच, SBI रिसर्च ने कहा कि Q4FY26 में असली GDP ग्रोथ 7.2 प्रतिशत के करीब रहने की उम्मीद है और अब पूरे साल 202627 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. FY26 में GDP ग्रोथ 7.5 प्रतिशत रहने की संभावना है. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में FY27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.9 प्रतिशत लगाया था. नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस 29 मई, 2026 को जनवरीमार्च तिमाही के GDP अनुमानों के साथ, FY202526 के लिए सालाना GDP के शुरुआती अनुमान जारी करने वाला है.
