सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, हजारों वर्षों की सामाजिकसांस्कृतिक विरासत और देश की सबसे बड़ी विधानसभा, उत्तर प्रदेश की पहचान जितनी व्यापक है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है. इसलिए यहां होने वाला कोई भी बड़ा विधायी परिवर्तन सिर्फ राज्य की सीमा में ही सीमित नहीं रहता, राष्ट्रीय विमर्श को भी प्रभावित करता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इसी व्यापक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है. विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और परिवार से जुड़े नागरिक अधिकारों में अलगअलग प्रावधानों के बीच समानता, लैंगिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना इसके पक्ष में प्रमुख तर्क हैं.
उत्तर प्रदेश में यूसीसी की जरूरत इसलिए भी महसूस होती है कि नागरिक की पहचान उसकी व्यक्तिगत आस्था से पहले समान अधिकारों और समान कानून से हो. संविधान की समानता की भावना को व्यवहार में उतारने की दिशा में प्रदेश के लिए निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
कानून की समानता केवल शासन की सुविधा नहीं
यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल अवधारणा में यह सिद्धांत निहित है कि कानून की समानता केवल शासन की सुविधा नहीं, नागरिक सम्मान और संवैधानिक न्याय का आधार है. उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में इस दिशा में पहला कदम उठाया. इसके बाद गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने 2026 में अपने विधेयक पारित किए और इस क्रम में अब उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है.
सवाल यह नहीं कि यूसीसी जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि जिस राज्य ने देश को कानून व्यवस्था में एक नई पहचान दी, क्या उसे सामाजिक न्याय की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाने चाहिए? कानूनव्यवस्था को शासन के मूल एजेंडे में रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए जरूरी है कि इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं.
समान नागरिक संहिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष
समान नागरिक संहिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसी धर्म विशेष के विरुद्ध खड़ा होना नहीं, बल्कि नागरिक के पक्ष में खड़ा होना है. पहला और सबसे बड़ा पक्ष है महिला न्याय की गारंटी. मोदी सरकार ने तीन तलाक जैसी अमानवीय प्रथा को खत्म कर मुस्लिम बहनों को उस भय से मुक्त किया, जिसमें एक झटके में उनका पूरा जीवन उजड़ सकता था. योगी सरकार को अब उस अधूरे न्याय को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है.
प्रस्तावित यूसीसी में बहुविवाह, निकाह, हलाला और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के एकतरफा तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध है. पैतृक संपत्ति में अब बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा, और ‘अवैध संतान’ जैसे अपमानजनक शब्दों को कानून से हटाकर हर बच्चे को समान उत्तराधिकार दिया गया है. यह किसी एक समुदाय को निशाना बनाना नहीं है. यह तुष्टिकरण नहीं है, यह संतुष्टिकरण है, जहां हर धर्म की बेटी को बराबर की सुरक्षा और बराबर का सम्मान मिलता है.
योगी मॉडल का मतलब
इसका दूसरा पक्ष है कानून के राज का विस्तार. योगी मॉडल का मतलब ही रहा है, माफिया राज का अंत और एक ऐसा शासन जहां कानून सबके लिए समान हो. आज विवाह, तलाक और विरासत को लेकर अलगअलग धार्मिक कानूनों के कारण थाने और कचहरी में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और शोषण की गुंजाइश बनी रहती है. हर शादी और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण इस खेल को खत्म करेगा.
इससे भी आगे की बात करें तो यूनिफार्म सिविल कोड लिवइन रिलेशनशिप का एक महीने के भीतर अनिवार्य पंजीकरण और पहचान छिपाकर की जाने वाली शादियों, दबाव या धोखे से होने वाले संबंधों और नाबालिग विवाह पर प्रभावी रोक लगाएगा. यह प्रावधान खासकर युवाओं और बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो उन्हें छल और शोषण से बचाता है.
भेदभाव का अंत यूसीसी का तीसरा पक्ष
परंपरा का सम्मान, भेदभाव का अंत यूसीसी का तीसरा पक्ष है. योगी सरकार यह भलीभांति समझती है कि एकरूपता के नाम पर सांस्कृतिक पहचान को कुचला नहीं जा सकता. इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों और उनके परंपरागत अधिकारों को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है. यह अपवाद अकेले ही यह साबित करने के लिए काफी है कि यूसीसी किसी की संस्कृति मिटाने नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को एक समान न्याय देने के लिए लाया गया है. जो लोग इसे सांस्कृतिक अतिक्रमण बताते हैं, उन्हें इस संवैधानिक संरक्षण पर गौर करना चाहिए.
यूपी के पास महामॉडल बनने का अवसर
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो चौथा और शायद सबसे निर्णायक पक्ष है कि यूपी के पास इसका महामॉडल बनने का अवसर है. उत्तराखंड सवा करोड़ की आबादी वाला राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का विशाल प्रदेश. जब यह कानून बनेगा, तो वह महज एक राज्य का कानून नहीं रहेगा, यह एक महामॉडल होगा, जिसे आने वाले वर्षों में पूरा देश एक संदर्भ बिंदु के रूप में देखेगा. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है, तो यह एक स्पष्ट संदेश देगा कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या में नहीं, बल्कि न्याय और सुशासन में भी देश का नेतृत्व करने को तैयार है.
सामाजिक तनाव और पारिवारिक कलह
संपत्ति और उत्तराधिकार का मसला भी इसी कड़ी में महत्वपूर्ण है. ग्रामीण उत्तर प्रदेश में आज भी संपत्ति विवाद सामाजिक तनाव और पारिवारिक कलह का सबसे बड़ा कारण बनते हैं. जब कानून धर्म के आधार पर अलगअलग व्यवहार करता है, तो वह असमानता को संस्थागत रूप दे देता है. जब कानून सबके लिए एक समान होता है, तो वह न्याय को सार्वभौमिक बनाता है. यही फर्क तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण में है. एक वर्गविशेष को अलग रियायत देना विभाजन पैदा करता है, जबकि सबको बराबर अधिकार देना समाज को जोड़ता है.
अब बात विरोध की. कांग्रेस, सपा और एआईएमआईएम जैसे दल इसका विरोध करते हुए अनुच्छेद 2526 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता यह भलीभांति समझती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ पूजापद्धति की स्वतंत्रता है, न कि महिलाओं के शोषण या असमान व्यवहार को बचाए रखने की स्वतंत्रता. इसलिए तस्वीर स्पष्ट है.
कानून के राज को मजबूत करने का ऐतिहासिक अवसर
यूसीसी उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा और कानून के राज को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर है. यह किसी को हाशिए पर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक—चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो, को समान गरिमा और समान न्याय देने के लिए लाया जाना चाहिए. सही भावना, संवेदनशीलता और व्यापक संवाद के साथ यूसीसी लागू होने पर उत्तर प्रदेश न केवल अपने 24 करोड़ नागरिकों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा. एक ऐसा मानक, जो जनसंख्या में ही नहीं, न्याय में भी नंबर वन होने का प्रमाण देगा.
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान को केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना था. समान नागरिक संहिता की बहस को भी इसी दृष्टि से देखने की जरूरत है. पहचान अलग रहे, आस्थाएं अलग रहें, पर नागरिक अधिकारों के सामने हर भारतीय एक समान खड़ा हो.
विमलेश निगम, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट
