LPG cylinder price today 2026 : वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मुद्रास्फीति के इस कठिन दौर में भारतीय गृहिणियों के लिए राहत की एक मंद लहर उठी है। जहाँ एक ओर अमूल और मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांडों द्वारा दूध की कीमतों में की गई हालिया बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर घरेलू रसोई गैस की कीमतों का स्थिर रहना किसी मरहम से कम नहीं लग रहा। आज देश के प्रमुख महानगरों और शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार और तेल विपणन कंपनियाँ फिलहाल उपभोक्ताओं को और अधिक आर्थिक झटके देने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्थिरता ऐसे समय में आई है जब रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दाम मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट का गणित बिगाड़ रहे हैं।
दिल्ली से लेकर पटना तक, एलपीजी की कीमतों में क्षेत्रीय करों के कारण भिन्नता देखी जा रही है, लेकिन दरें अपने पिछले स्तर पर ही टिकी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में १४.२ किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत ९१३ रुपये पर बरकरार है, जबकि ५ किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम ३३९ रुपये है। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए उपयोग होने वाले १९ किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ३,०७१.५० रुपये पर स्थिर है। अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो मुंबई में घरेलू सिलेंडर ९१२.५० रुपये, चेन्नई में ९२८.५० रुपये और कोलकाता में ९३९ रुपये में उपलब्ध है। वहीं, बिहार की राजधानी पटना में उपभोक्ताओं को इसके लिए १,००२.५० रुपये चुकाने होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में कीमतें क्रमशः ९५०.५० रुपये और ९१०.५० रुपये के स्तर पर हैं। जयपुर और गुरुग्राम में भी यह दरें क्रमशः ९१६.५० रुपये और ९२१.५० रुपये पर स्थिर बनी हुई हैं।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एलपीजी की कीमतों का हर देश में अलग होना एक जटिल आर्थिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यद्यपि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें लगभग समान रहती हैं, परंतु प्रत्येक राष्ट्र अपनी घरेलू आर्थिक स्थिति, आयात शुल्क, स्थानीय कर और सब्सिडी नीतियों के आधार पर अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है। भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारों के करों का ढांचा इन कीमतों को प्रभावित करता है। दूध जैसी बुनियादी जरूरत की चीजों के महंगे होने के बीच एलपीजी की कीमतों में यह स्थिरता न केवल घरेलू रसोई के खर्च को नियंत्रित करने में सहायक है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को एक मनोवैज्ञानिक राहत भी प्रदान करती है। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल और सरकार की सब्सिडी नीति यह तय करेगी कि यह राहत कब तक बरकरार रहती है।
