नई दिल्ली: अमेरिका भारत और चीन समेत कई देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगा सकता है। इन देशों को रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा मिल सकती है। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल का आधिकारिक नाम लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 है। हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने इसे 262159 वोटों से मंजूरी दी है। अब यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वे इस पर हस्ताक्षर कर देंगे।
यह बिल राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं। इनमें भारत और चीन के अलावा तुर्की, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूएई, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक शामिल हैं। लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने 8611 वोटों से मंजूरी दी थी।
भारत के लिए मायने?
संसद से पारित होने के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास उनके हस्ताक्षर के लिए जाएगा। इसके बाद ट्रंप प्रशासन के पास रूस और रूसी ऊर्जा व्यापार जारी रखने वाले देशों पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध और टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। भारत और चीन रूसी तेल के प्रमुख खरीदार हैं। ऐसे में इन देशों पर टैरिफ लगाए जाने की आशंका है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है।
रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। भारत ने अगस्त में रूस से रोजाना 2.08 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया। अगस्त में नई दिल्ली के कच्चे तेल के आयात में मॉस्को की हिस्सेदारी 45% थी। हालांकि जुलाई की तुलना में भारत का रूस से आयात कम हुआ लेकिन इसके फिर से बढ़ने की उम्मीद है।
