चंडीगढ़ : केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक, 2026’ पर श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा व्यापक समीक्षा के लिए एक माह का समय दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता राजनीतिक लाभ का विषय नहीं है और इससे जुड़े कानून जल्दबाजी में नहीं बनाए जा सकते।
बिट्टू ने दावा किया कि श्री अकाल तख्त साहिब में हुई बैठक के दौरान जब विधायकों से उसी विधेयक के प्रावधान पूछे गए, जिसे उन्होंने विधानसभा में पारित किया था, तो कई विधायक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने सवाल उठाया कि “अगर विधायक ही कानून से अनजान थे, तो आखिर इस विधेयक का मसौदा किसने तैयार किया?”
उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा कोई “रबर स्टांप” नहीं है, जहां बिना पढ़े और समझे कानून पारित कर दिए जाएं। सरकार को बताना चाहिए कि विधेयक तैयार करने से पहले किन संवैधानिक विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञों, सिख विद्वानों और पंथक संस्थाओं से सलाह ली गई थी।
बिट्टू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़े कानून राजनीतिक सुविधा या चुनावी लाभ के लिए नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे संवैधानिक रूप से मजबूत और सिख पंथ की भावनाओं के अनुरूप कानून बनाने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने अंत में कहा कि पंजाब सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर आत्ममंथन करना चाहिए। पंजाब को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो जिन कानूनों को पारित करते हैं, उन्हें समझते भी हों, सिर्फ आदेश पर हाथ उठाने वाले मौन दर्शकों की नहीं।
