केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर को बताया कि लॉन्गटर्म कैपिटल गेन्स टैक्स व्यवस्था में बदलाव के प्रस्तावों पर बेनिफिशरीज के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन इस मामले पर केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा कोई फैसला लिए जाने की संभावना कम है. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ‘टैक्सपेयर्स लाउंज’ के उद्घाटन के मौके पर अग्रवाल ने कहा कि LTCG को लेकर मिले प्रस्तावों पर अभी बेनिफिशरीज के साथ बातचीत चल रही है.

बजट से पहले LTCG को तर्कसंगत बनाने को लेकर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब इंडस्ट्रीज बॉडीज और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने 202728 के केंद्रीय बजट से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स ढांचे को तर्कसंगत बनाने की मांग की है. इसमें टैक्स दरों और छूटों में बदलाव की मांग भी शामिल है.
इनकम टैक्स रिफंड में 25% की बढ़ोतरी
अग्रवाल ने बताया कि इस साल इनकम टैक्स रिफंड में 25 फीसदी की वृद्धि हुई है. ऐसा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और रिफंड मिलने के समय में सुधार के कारण संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हो रही थी. इस साल, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किए जाने की वजह से रिफंड समय पर मिल रहे हैं.
इसलिए, इस बार रिफंड की राशि 25% अधिक है. CBDT चेयरमैन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले असेसमेंट साइकिल में टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ा था. विभाग अब प्रोसेसिंग के समय को बेहतर बनाने और टैक्स प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए काम कर रहा है.
अग्रवाल ने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन उम्मीद से थोड़ा कम रहा है, लेकिन सरकार को वित्त वर्ष 2027 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन थोड़ा कम है. हमें इस साल के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है.



