लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, शिक्षा, सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों, पूर्व अग्निवीरों, एक्सप्रेसवे और खिलौना उद्योग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने और पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
अलीगढ़ में खुलेगा साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने अलीगढ़ की तहसील कोल में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का फैसला लिया गया।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम होगा।
किसानों को छह लाख तक का ऋण
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
पीआरडी जवानों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पीआरडी जवानों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
अयोध्या में बनेगा एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र
कैबिनेट ने अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरे लाल खान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
विशेष सुरक्षा बल को मिलेंगे हाईटेक हथियार
प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल को आधुनिक और हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इससे सुरक्षा बल की क्षमता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित
सरकारी सेवा में पूर्व अग्निवीरों के समायोजन की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का संशोधित प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विकास के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति2025 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
10 साल तक की लीज पर स्टांप शुल्क में छूट
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि की किरायेदारी या पट्टा लिखे जाने पर प्रभार्य स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे संबंधित किरायेदारी और पट्टा व्यवस्था में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
