Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. सुभाषनगर पुलिया के आसपास होटल, गेस्ट हाउस और दुकानों समेत 13 संपत्तियों पर नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा किए हैं. नोटिस लगते ही संबंधित कब्जेदारों में खलबली मच गई है. निगम ने सभी को 15 दिन का समय दिया है. इस अवधि में कब्जा और निर्माण नहीं हटाया गया तो नगर निगम की टीम खुद मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी.
नगर निगम के अनुसार, इन संपत्तियों में तीन गेस्ट हाउस, एक होटल और कई दुकानें शामिल हैं. निगम की टीम ने पहले मौके पर सर्वे किया था. सर्वे के दौरान संबंधित जमीन पर निर्माण और कब्जे पाए जाने की बात सामने आई. इसके बाद नगर निगम के मानचित्रकार, निर्माण विभाग और प्रवर्तन दल की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौके पर संबंधित लोगों को ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए और भवनों व दुकानों पर भी नोटिस चस्पा कर दिए. नगर निगम की कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद इन संपत्तियों को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है.
क्यों थमाया नोटिस?
नगर निगम के अभिलेखों के मुताबिक खसरा संख्या 220 और 221 की जमीन सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्ज है. इसके साथ ही मार्ग के किनारे 12.5 फीट चौड़ी जमीन भी अभिलेखों में दर्ज बताई गई है. निगम का कहना है कि मौके पर किए गए सर्वे के दौरान इसी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे की स्थिति सामने आई. इसी आधार पर नगर निगम की ओर से संबंधित संपत्ति मालिकों और कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में उन्हें निर्धारित समय के भीतर कब्जा और निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
निगम चलाएगा बुलडोजर
नगर निगम ने साफ किया है कि 15 दिन की समयसीमा के भीतर अगर संबंधित लोग खुद कब्जा और निर्माण नहीं हटाते हैं तो निगम की टीम अभियान चलाकर इसे हटाएगी. इसके लिए जेसीबी और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कब्जा हटाने के लिए निगम को खुद ध्वस्तीकरण अभियान चलाना पड़ा तो इस कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित कब्जेदारों से वसूला जाएगा. इसके अलावा नोटिस के बाद भी कब्जा या निर्माण नहीं हटाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
किसको मिला नोटिस?
फिलहाल नोटिस चस्पा होने के बाद सुभाषनगर पुलिया के आसपास की इन 13 संपत्तियों पर नगर निगम की कार्रवाई की चर्चा है. अब नजर 15 दिन की समयसीमा पर है. निर्धारित अवधि में कब्जेदार खुद निर्माण हटाते हैं या फिर नगर निगम को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करनी पड़ती है. यह आने वाले दिनों में साफ होगा. नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि कब्जा हटाने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. निर्धारित समय के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
