नई दिल्ली दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने वित्त वर्ष 202627 में अप्रैल से अगस्त 2026 तक अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के मामलों में 725 एफआईआर दर्ज कर 730 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध शराब लेकर जा रहे 197 वाहनों को जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध शराब के कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी उद्देश्य से दिल्ली सरकार एक प्रभावी आबकारी नीति भी तैयार कर रही है।
आबकारी विभाग के अनुसार दिल्ली की भौगोलिक सीमाएं पड़ोसी राज्यों से जुड़ी होने के कारण यहां करीब 70 छोटेबड़े प्रवेश मार्ग हैं। इन मार्गों के जरिए अवैध शराब की तस्करी की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए विभाग की प्रवर्तन शाखा लगातार निगरानी रखती है और अवैध शराब की बिक्री या परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है।
पिछले वर्ष की तुलना में कार्रवाई में बड़ी बढ़ोतरी
आबकारी विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 202526 में अप्रैल से अगस्त की समान अवधि के दौरान विभाग ने 315 एफआईआर दर्ज की थीं और 312 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस अवधि में 112 वाहन जब्त किए गए थे तथा करीब एक लाख बोतल अवैध शराब बरामद की गई थी। इस वर्ष इसी अवधि में प्रवर्तन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 202627 में अप्रैल से अगस्त 2026 तक अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के मामलों में 725 एफआईआर दर्ज कर 730 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध शराब लेकर जा रहे 197 वाहनों को जब्त करने के साथ करीब 2.20 लाख बोतल अवैध शराब भी बरामद की गई हैं। लाइसेंस प्राप्त परिसरों में नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में सात एफआईआर दर्ज कर संबंधित बार को सील और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की गई है।
त्योहारी सीजन में विशेष निगरानी
आबकारी विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रवर्तन गतिविधियों को और बढ़ाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार में शामिल तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथसाथ दिल्ली में वैध माध्यमों से शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकारी निगमों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों तथा होटल, क्लब और रेस्तरां जैसे ‘ऑनप्रिमाइसेस’ बिक्री केंद्रों के माध्यम से बॉन्डेड शराब की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध शराब के कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार एक नई आबकारी नीति पर भी काम कर रही है, जिसका उद्दंश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना, शराब के कारोबार का ज़िम्मेदार नियमन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा सरकार के लिए राजस्व भी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए वैध शराब की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
