लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश में जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों के आसपास स्थायी हेलीपैड बनाने की योजना को गति देने के लिए शासन ने जमीन की कमी दूर करने का विकल्प तलाशा है। सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर अब इंटरडिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी अस्पताल और अन्य सरकारी संस्थानों की खाली जमीन का उपयोग किया जाएगा। जिलाधिकारियों को संबंधित संस्थानों से समन्वय कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने हेलीपैड के लिए भूमि की उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में 736 नए स्थायी हेलीपैड बनाने और 17 पुराने हेलीपैडों की मरम्मत का लक्ष्य है। अब तक 118 स्थानों पर जमीन मिल चुकी है। निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि बजट में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हर 20 किमी पर हवाई सुविधा
योजना पूरी होने पर औसतन हर 20 किलोमीटर पर स्थायी हेलीपैड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इनका इस्तेमाल वीवीआईपी आवागमन के साथ आपदा और राहतबचाव कार्यों में किया जाएगा। निजी हेलीकॉप्टर भी निर्धारित शुल्क देकर इनका उपयोग कर सकेंगे। एक हेलीपैड के लिए 100×100 मीटर भूमि जरूरी है। डीजीसीए मानकों के अनुसार पूर्व और पश्चिम दिशा में 250 मीटर तक कोई ऊंचा अवरोध नहीं होना चाहिए। इसी वजह से कई सरकारी जमीनें मानकों पर खरी नहीं उतर रही हैं और संस्थागत भूमि तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
