बीते कुछ सालों में भारत में चीनी इंपोर्ट काफी बढ़ गया है. जिसकी वजह से भारत का चीन से ट्रेड डेफिसिट भी 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है. इसी को देखते हुए सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रही है. जानकारी के अनुसार सरकार विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती उत्पादों और पूंजीगत वस्तुओं सहित 100 उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सहायता उपायों का विस्तार कर सकती है.
100 प्रोडक्ट्स की हुई पहचान
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ऐसे 100 उत्पादों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिनके लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है. इन उत्पादों में वाहन कलपुर्जे, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों की वस्तुएं शामिल हो सकती हैं. अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के साथ व्यापक विचारविमर्श के बाद इन उत्पादों की पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई है.
वित्त मंत्रालय से डिटेल शेयर करेगा वाणिज्य मंत्रालय
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है. फिलहाल इन उत्पादों का या तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है या फिर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है. इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण का विस्तार करना है. मंत्रालय बजट के लिए अपनी सिफारिशों के तहत ये विवरण वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा. सहायता उपायों में वित्तीय और गैरवित्तीय उपाय, अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता, व्यापार एवं शुल्क संबंधी उपाय तथा परीक्षण और प्रमाणन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है. केंद्रीय बजट 202728 अगले साल एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है.
किस सामान का कितना बढ़ा इंपोर्ट
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 202627 की अप्रैलसितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर हो गया. इसी अवधि में रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात करीब 30 प्रतिशत बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया. इसी तरह, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों का आयात क्रमशः 15.5 प्रतिशत और 9.21 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 34.1 अरब डॉलर और 18.21 अरब डॉलर हो गया. सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है. इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति तथा भारत औद्योगिक विकास योजना शामिल हैं.
