संयुक्त अरब अमीरात के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर निकलने से मध्य पूर्व के ऊर्जा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है और वैश्विक तेल व्यापार के लिए नए अवसर खुल गए हैं। 1 मई से अबू धाबी सऊदी अरब द्वारा निर्धारित तेल कार्टेल की उत्पादन सीमाओं से मुक्त हो जाएगा और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है। इससे रणनीतिक फुजैरा पाइपलाइन के माध्यम से भारत को निर्यात बढ़ाने का रास्ता खुल गया है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बाईपास करती है। चूंकि संयुक्त अरब अमीरात तत्काल अपने तेल उत्पादन को प्रतिदिन दस लाख बैरल तक बढ़ा सकता है, इसलिए भारत के लिए यह अच्छी खबर है। भारत और UAE के बीच ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा पर आधारित गहरे रणनीतिक संबंध हैं। UAE पहले से ही भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, और फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण नई दिल्ली फुजैराह के रास्ते शिपमेंट को पुनर्निर्देशित कर रही थी।
UAE का मास्टरस्ट्रोक: अब Hormuz Strait को बायपास कर Fujairah से आएगा तेल, भारत की टेंशन खत्म
अब, OPEC कोटा की बाधा न होने के कारण, UAE भारत को अधिक तेल, संभवतः किफायती कच्चा तेल भेजने की बेहतर स्थिति में है, जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल्स की जरूरतों के लिए इन आयातों पर बहुत अधिक निर्भर है। मंगलवार को घोषित अबू धाबी के इस फैसले के साथ, ओपेक में संयुक्त अरब अमीरात की लगभग 60 वर्षों की सदस्यता समाप्त हो गई। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने बताया कि उत्पादन नीति और राष्ट्रीय हित की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। ऊर्जा मंत्री सुहैल मोहम्मद अल मजरूई ने इसे “दीर्घकालिक बाजार मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप नीतिप्रेरित परिवर्तन” बताया। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अल जाबेर ने इसे देश की वास्तविक उत्पादन क्षमता और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के अनुरूप “संप्रभु निर्णय” बताया।
ओपेक ने संयुक्त अरब अमीरात के उत्पादन को लगभग 3.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक सीमित कर रखा था, जबकि देश के तेल भंडार और बुनियादी ढांचा इससे कहीं अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाला यह समूह तेल की मात्रा सीमित करने का निर्णय लेता है ताकि बाजार में अत्यधिक तेल की आपूर्ति न हो और सभी सदस्य देशों के लिए कीमतें गिर न जाएं। ओपेक सदस्य देश कीमतों को स्थिर रखने और राजस्व की रक्षा के लिए कम उत्पादन करने पर सहमत होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात को लगता है कि उसकी बढ़ती उत्पादन क्षमता के लिए यह कोटा बहुत कम है।
