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​थाली से गायब होते लोकल ग्रेन और रसोई का बिगड़ता बजट, इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल?

बेमौसम भारी बारिश, बारबार आने वाली बाढ़सूखा और समय से पहले पड़ने वाली भयंकर गर्मी ने भारत के पारंपरिक एग्रीकल्चरल साइकिल पर असर डाला है. इसका इम्पैक्ट लोकल ग्रेन्स जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और पारंपरिक सब्जियों पर भी पड़ रहा है. क्लाइमेट चेंज सिर्फ फसलों की पैदावार पर असर नहीं डाल रहा खाद्य सुरक्षा और आम आदमी की जेब पर भी असर डाल रहा है.

​थाली से गायब होते लोकल ग्रेन और रसोई का बिगड़ता बजट, इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल?

मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर की एक क्लाइमेट स्टडी बताती है कि देश का औसत तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर भारत की कुल फसलों की औसत पैदावार में करीब 8 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. बढ़ते तापमान से मक्के के उत्पादन में 16 प्रतिशत और बाजरे की पैदावार में 19 फीसदी तक की कमी का अनुमान है. कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में उपज 39 प्रतिशत तक घट सकती है.

क्लाइमेट चेंज की मार खेतों से रसोई तक

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने भी तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं और धान की पैदावार प्रभावित होने की आशंका जताई है. कुछ अनुमान बताते हैं कि तापमान में 1 से 1.5 डिग्री की बढ़त हुई तो इन फसलों की उपज में 6 से 10 फीसदी तक कमी आ सकती है. रिजर्व बैंक के जून 2026 के आंकड़े बताते हैं कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य और पेय पदार्थों का वेट करीब 37 प्रतिशत है. ऐसे में बेमौसम बारिश या भीषण गर्मी से प्याज, टमाटर और दूसरी फसलों की सप्लाई पर असर से बाजार में कीमतें बढ़ती हैं और सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ता है.

हालांकि, अर्थशास्त्री एवं एग्रीबिजनेस एक्सपर्ट विजय सरदाना मानते हैं कि खाद्य पदार्थों की महंगाई के लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार नहीं है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने भी सब्जियों की सप्लाई और कीमतों को प्रभावित किया है. पहले खेत शहरों और घरों के आसपास होते थे, लेकिन अब सब्जियां 50 से 100 किलोमीटर दूर से शहरों तक पहुंचती हैं. इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है. इसके अलावा मांग और आपूर्ति का अंतर, सालभर फलसब्जियां उपलब्ध कराने की जरूरत और कोल्ड स्टोरेज की लागत भी कीमतों को प्रभावित करती है. एक ही सब्जी के अलगअलग इलाकों में अलग दाम होना भी बाजार और सप्लाई चेन की व्यवस्था का हिस्सा है.

सैटेलाइट से फसलों का आकलन

खेती और फसल उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए सरकार अब सैटेलाइट और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. कृषि मंत्रालय की FASAL योजना में महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर सैटेलाइट तस्वीरों, मौसम संबंधी जानकारी और रिमोट सेंसिंग मॉडल की मदद से फसलों की पैदावार का अनुमान तैयार करता है. इस व्यवस्था में 11 प्रमुख फसलें और 20 राज्यों के 557 जिले शामिल हैं.

डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए मोबाइल ऐप से खेतों में बोई गई फसल और उसके क्षेत्रफल का ब्योरा जुटाया जाता है. सैटेलाइट बेस्ड निगरानी से सूखे, बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने में भी मदद मिलती है. फसल कटाई से पहले उत्पादन का अनुमान मिलने से सरकार को संभावित कमी का आकलन करने और खरीद, भंडारण तथा आपूर्ति से जुड़े फैसलों की तैयारी में मदद मिल सकती है.

ऐसी फसलें जो मौसम की मार भी झेल सकें

बढ़ती गर्मी, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक ऐसी फसल किस्में विकसित कर रहे हैं, जो बदलती जलवायु का सामना कर सकें. कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 2014 से 2024 के बीच देश में विकसित 2,900 फसल किस्मों में से 2,661 जलवायु के विभिन्न दबावों को सहने में सक्षम हैं.

  1. गर्मी और सूखे में बेहतर पैदावार: वैज्ञानिक कम पानी और अधिक तापमान में भी उत्पादन देने वाली किस्मों पर काम कर रहे हैं. कृषि मंत्रालय के अनुसार, 537 किस्में विशेष रूप से चरम जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं.
  2. पानी में डूबने पर भी बच सकेगी फसल: धान की स्वर्णासब1 किस्म इसका उदाहरण है. ICAR और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया है. यह 15 से 17 दिन तक पूरी तरह पानी में डूबे रहने की स्थिति सह सकती है. ऐसी किस्में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए मददगार हैं.

‘नई जलवायु के साथ करनी होगी बुवाई’

एग्रीबिजनेस एक्सपर्ट विजय सरदाना के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए खेती को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा. इसे अडैप्टेशन कहते हैं. नई जलवायु के हिसाब से बीजों की किस्में विकसित करने के साथ बुवाई और कटाई का समय भी बदलना होगा. वह बताते हैं कि पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में फसलों की बुवाई और कटाई का समय करीब एक महीने तक बदल चुका है. पहले सितंबर में होने वाली बुवाई अब अक्टूबर या नवंबर में करनी पड़ रही है.

विज्ञान भी इस बदलाव में मदद कर सकता है. पहले कोई फसल 150 दिन में तैयार होती थी तो नई तकनीक से उसे 120 दिन में तैयार किया जा सकता है. आगे रिसर्च से यह अवधि 90 दिन तक भी लाई जा सकती है. हालांकि, इसमें चुनौती भी है. 150 दिन में तैयार होने वाली फसल में दाना अच्छी तरह विकसित होता है, जबकि कम समय में पकने पर उसका आकार छोटा हो सकता है. इसलिए नई किस्में विकसित करते समय उत्पादन के साथ गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है.

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