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​यूपी में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर इंतजार बढ़ गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 में संशोधन से जुड़े उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई है.

​यूपी में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

सरकार के फैसले के मुताबिक, ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा. यानी आयोग की रिपोर्ट छह महीने से पहले आ जाती है तो उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जा सकती है. सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव कराने से पहले पिछड़े वर्गों की आबादी और उनके पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन जरूरी है, ताकि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था तय की जा सके.

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और किसी तरह की प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी था.

26 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल

साल 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मार्च 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद 25 मार्च 2026 को जारी सरकारी आदेश के तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को सामान्य कार्यों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था. इन प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा था.

अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश के जरिए इस अवधि को छह महीने या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार का तर्क है कि जब तक पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा अध्ययन पूरा नहीं होता, तब तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है.

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर आंकड़े जुटाने और पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 18 मई 2026 को किया गया था. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के समयसमय पर पारित आदेशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यह अनुभवजन्य अध्ययन कराया जा रहा है. आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है. इसी वजह से सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया है.

सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की जरूरत है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की व्यवस्था तय करने और चुनाव की आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा.

संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत आएगा अध्यादेश

मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं होने और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का निर्णय किया गया है. इस अध्यादेश के जरिए ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने या आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज जारी रहेगा और चुनाव से पहले आरक्षण संबंधी जरूरी अध्ययन पूरा करने का समय मिल सकेगा.

पंचायत चुनाव पर फिर बढ़ा इंतजार

ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो चुका है. इसके बाद से पंचायतों का सामान्य प्रशासनिक कामकाज प्रशासकों के जरिए चलाया जा रहा है. अब उनके कार्यकाल में छह महीने की बढ़ोतरी से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने में और समय लग सकता है. फिलहाल सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है. चुनाव की अगली प्रक्रिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर आरक्षण तय होने के बाद आगे बढ़ेगी.

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