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​यूपी की फल एवं सब्जी मंडियों में नारियल नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यूपी में नारियल तिलहन की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसे फल और सब्जी के बाजार में नहीं बेचा जा सकता है. अगर कोई दुकानदार इसका प्रयास करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इसके लिए जो चार्ज की व्यवस्था 2020 में की गई थी, वो मान्य नहीं है. हाईकोर्ट ने इसके लिए यूपी सरकार के कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 का हवाला दिया है.

​यूपी की फल एवं सब्जी मंडियों में नारियल नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने स्पष्ट किया कि नारियल को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची में तिलहन की श्रेणी में रखा गया है, न कि फल या सब्जी की श्रेणी में. इसलिए फल और सब्जी मंडी में इसका ट्रेड नहीं किया जा सकता है.

पूरा मामला क्या है?

गाजियाबाद के एक व्यापारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. व्यापारी का कहना था कि 2003 में उसे साहिबाबाद सब्जी मंडी में लाइसेंस मिला था. वह अपने तय स्थान पर हरा नारियल बेचता था. बाद में सब्जी मंडी के अधिकारियों ने उसे वहां से हटा दिया. मंडी के अधिकारियों का कहना था कि नारियल को सब्जी मंडी में नहीं बेचा जा सकता है.

याचिकाकर्ता दुकानदार ने नारियल को फल बताते हुए इसे बेचने की परमिशन मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने नारियल को तिलहन की कैटेगरी में रख रखा है.

यूपी में नारियल को लेकर नियम?

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची के तहत A Agriculture की सबहेडिंग III Oilseeds में अलसी, मूंगफली, तिल, सरसों और लाही के साथ नारियल को भी शामिल किया गया है. नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखने की प्रमुख वजह इससे तेल का उत्पादन और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल है.

सवाल अब आगे क्या होगा?

उत्तर प्रदेश में 72 फल एवं सब्जी मंडियां हैं. यहां अब नारियल बेचना आसान नहीं होगा. प्रदेश में हर महीने 1,000 टन से अधिक नारियल की बिक्री होती है. इस फैसले का कारोबार पर असर पड़ सकता है. अकेले साहिबाबाद मंडी से हर महीने 250 टन नारियल की बिक्री होती है.

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